प्रदेश व देश हित के विभिन्न मांगों को लेकर शिवसेना बलरामपुर जिला ईकाई ने अनुविभागीय कार्यालय में सौंपा ज्ञापन
ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ भारत टीवी
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शिवसेना को प्रदेश में जनहित के मुद्दों को लेकर व अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए 38 वर्ष हो चुके हैं, हमारा संघर्ष लगातार हिंदू हित, प्रदेश हित और गरीबों का हितार्थ रहा है, प्रदेश के हितों की मांगों को लेकर दिल्ली में कई धरने किए जा चुके हैं हमारी यह मांगे छत्तीसगढ़ प्रदेश व देश से जुड़ी प्रमुख मांगे हैं इन मांगों के लिए छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रदेश सरकार से सहमति चाहती है और साथ ही केंद्र सरकार से हमारी मांगो को पूरा करवाने के लिए उन्हेंअवगत कराए, इसी कड़ी में आज संभाग मुख्यालय में हमारी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है।
*शिवसेना की मांगे निम्नलखित है:-*
१) छत्तीसगढ़ शिवसेना यह मांग करती है की गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो और गौ हत्या करने वाले पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।
२) समान नागरिक संहिता लागू किया जाए जिससे देश में सभी को समान अवसर मिले।
३) सी.ए.ए और एन.आर.सी कानून सारे देश में लागू किया जाए।
४) जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश व सभी वर्गों में लागू किया जाए, कानून का उल्लंघन होने पर उनके समस्त अधिकार छीन लिए जाए जैसे पासपोर्ट,आधार कार्ड वोटर कार्ड ,लोन सरकारी व प्राइवेट नौकरी भी जप्त किया जाए।
५) जनसंख्या अनुपात में धार्मिक स्थल निर्माण अधिनियम बनाया जाए खुद के प्राइवेट स्थलों का भी धार्मिक दुरुपयोग के लिए भी प्रतिबंध किया जाए देश में 8 लाख मुस्लिम धर्म स्थल है जिनके अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं इसी के साथ हिंदू व अन्य धार्मिक स्थलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
६) सभी धार्मिक स्थलों में किसी भी धर्मों के द्वारा उनका दुरुपयोग देश की एकता के विरुद्ध होने पर उक्त स्थल की पूर्ण तालाबंदी के साथ ही राजसात करण किया जाए साथ ही मदरसों व मौलवियों को सरकारी मदद बंद किया जाए और साथ ही विदेशी फंड को भी पूर्णरूपेण बंद किया जाए सभी धार्मिक स्थलों को एकरूपता की नजर से देखा जाए।
७) कश्मीर में देश भर से वहां बसने के इच्छुक लोगों के लिए व्यवसाय या घरेलू उपयोग के जमीन जायदाद पर सरकारी दरों से ज्यादा छूट दिया जाए साथ ही प्रत्येक को अग्नेय हथियार का लाइसेंस भी दिया जाए।
८) पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा करो को समाप्त किया जाए साथ ही खाने-पीने के जरूरी सामान अनाज, खाने का तेल, बिजली दर आदि पर मूल्य नियंत्रण किया जाए।
९) देश की कुल आबादी को केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा इंश्योरेंस 20 लाख तक का दिया जाए बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा सरकार की तरफ से प्रदान की जाए दुर्घटना पर मरने वालों पर 10 लाख की सहायता देश के समस्त नागरिकों को दी जाए।
१०) पूरे देश में टोल रोड का जाल बिछा हुआ है और सरकार की कमाई बहुत बड़े स्तर पर है ऐसी स्थिति में गाड़ियों से रोड टैक्स लेना बंद करें।
११) प्रदेश में आए हुए कैंपा फंड (वन सुधार वन विस्तार)में हो रही अनियमितताओं की जांच की जाए पिछले कई शासनकाल से इस फंड का दुरुपयोग सतत गति से जारी है जिसे तत्काल रोका जाए और इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए
१२) शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाखों बच्चों का एडमिशन हुआ है रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में हर वर्ष एक बच्चे को शासन की तरफ से ₹650 दिया जाना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% है छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम अपना पैसा दे चुके हैं और केंद्र सरकार पैसा देने से बचना चाह रही है इस कारण हम पालको को पैसा नहीं दे पा रहे हैं कई सौ करोड रुपए केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है हमारी मांग है की तत्काल पालकों को पैसा देकर राहत दिया जाए ज्ञापन सौंपने के दौरान शिवसेना बलरामपुर जिला उपाध्यक्ष सुखदेव मानिकपुरी सहित विकास यादव रहे मौजूद।
