असम के जोरहाट में सेना की जिप्सी रोककर चालान काटने का मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे।
मामले पर जिला परिवहन अधिकारी यानी DTO ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि सेना का वैध मिलिट्री ड्राइविंग लाइसेंस अधिकृत सैन्य वाहनों के लिए पूरे देश में मान्य है।
अधिकारी के मुताबिक, सेना के जवान का चालान सिविल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण नहीं काटा गया था, बल्कि सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कार्रवाई की गई थी।
इस मामले ने एक बार फिर सेना के सम्मान और यातायात नियमों को लेकर बहस छेड़ दी है।
सेना के जवानों का सम्मान देश का सम्मान है, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना भी सभी की जिम्मेदारी है।
वहीं, कानून लागू करने वाले अधिकारियों को भी नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए।
याद रखिए, न कोई कानून से ऊपर है और न ही कोई अधिकारी कानून से अनजान रह सकता है।














