कोहली, धोनी, रितिक सहित कई सेलिब्रिटी को पत्र- न करें ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन
आपको बताते चले ग्राहक पंचायत इटावा के जिला अध्यक्ष निशांत पोरवाल ने बताया की ग्राहक पंचायत ने लाखों युवाओं के भविष्य का हवाला देते हुए पत्र लिखा है कि आपके पास खूब शोहरत और पैसा है। इसलिए ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन न करें। ग्राहक पंचायत इसके अलावा देशभर में सांसदों से मिलकर ऐसे गेम्स पर रोक लगाने की मांग करेगी।
देश में इस समय ऑनलाइन गेम्स के नाम पर सट्टे का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। इन गेम्स का प्रचार-प्रसार सेलिब्रिटी कर रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि बच्चे से लेकर बड़े तक इन गेम्स के लती बन रहे हैं। कई मामलों में तो चोरी से लेकर आत्महत्या जैसे कदम तक उठा रहे हैं। ऐसे हालात में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रितिक रोशन सहित स्मृति को पत्र लिखा है देश में इस समय ऑनलाइन गेम्स का खूब शोर है। इनका ज्यादातर प्रचार-प्रसार क्रिकेट से लेकर सिनेमा जगत की हस्तियां कर रही हैं। ग्राहक पंचायत का कहना है कि
ऑनलाइन गेमिंग व्यक्ति को आदी बना देता है और यह केवल पैसे के लिए खेला जाता है। यह समाज के लिए खतरनाक है। इसके जरिए बच्चों का शारीरिक, मानसिक
और आर्थिक रूप से गंभीर शोषण हो रहा है जबकि देश में वेबसाइट पर सट्टेबाजी और जुआं अवैध है। पंचायत ने पत्र में यह भी लिखा कि हो सकता है कि अपने प्रशंसकों के लिए कुछ बुरा करने का आपका इरादा न हो, लेकिन लेकिन आपके ऐसे गेम को बढ़ावा देने के कारण वे आदी हो गए। इसे खेलने के लिए बच्चे चोरी भी करते हैं। अपराध भी करते हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई, जिनमें लोगों ने ऑनलाइन गेम की आदत लगने के बाद परेशान होकर आत्महत्या कर ली।
ग्राहक पंचायत का कहना है कि अभी हमने इस प्रकार के गेम का प्रमोशन करने वाले और इनसे जुड़ी सेलिब्रिटी को पत्र लिखने का अभियान चला रखा है, ताकि वे युवाओं की खातिर इन मुद्दों पर पुनर्विचार करें। जुलाई से देशभर में सांसदों से मिलकर इन गेम्स को बंद कराने पर बात करेंगे। जरूरत होने पर कानूनी सहारा लेंगे। आंदोलन भी किया जाएगा।
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संस्था के पांच हजार सदस्य ग्राहक
पंचायत के मालवा प्रांत के सचिव बहादुर सिंह राजपूत ने बताया कि देशभर में 536 सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के स्थानीय सांसदों से उनके घर जाकर मिलेंगे। उन्हें ज्ञापन देंगे और ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने की मांग करेंगे। पंचायत के सदस्यों की ऑनलाइन बैठक 30 जून को होगी।
