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कुसमी/बलरामपुर 19 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ब्लॉक इकाई कुसमी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। फेडरेशन ने कहा कि लगातार पत्राचार और आंदोलन के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

ब्लॉक संयोजक हरकेश भारती एवं महासचिव शशांक भूषण दुबे ने बताया कि “मोदी की गारंटी” के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन विष्णु देव साय के नाम सौंपा गया है।
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—
1 – जुलाई 2016 से लंबित डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए।
2 – 8, 16, 24 एवं 32 वर्षों में चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किया जाए।
3 – मध्यप्रदेश की तर्ज पर 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण किया जाए।
4 – विभिन्न विभागों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु पिंगा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
5 – शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ दिया जाए।
6 – सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
7 – अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू कर 10% सीमा समाप्त की जाए।
8 – पंचायत सचिवों का शासकीयकरण तथा नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन व समयबद्ध पदोन्नति दी जाए।
9 – अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए।
10 – संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
11 – आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली व सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति बंद कर रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।

ज्ञापन कार्यक्रम में सत्येंद्र दुबे, संतोष दुबे, नीलेश दुबे, अविनाश सिंह, मुजीब रहमान, अशरफ एजाज, अजय पन्द्राम, लवंग साय मुंडा, नुरुल हक, रुद्रेश्वर यादव, भानु प्रताप सिंह, जोलजोरस टोप्पो, अजीत तिर्की, मनोज खेस, अमरेश्वर पैकरा, कुलेश पैकरा, प्यारेलाल, तितुस मिंज, प्रकाश पैकरा, गोस्वामी राम पैकरा, दिलीप राम, उदय राम, ब्रिजनाथ पैकरा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित रहे।
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