भारत tv24×7 न्यूज चैनल रिपोर्टर – सैफ अली
कुसमी,18 सितंबर 2024/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ (अजाक्स) कुसमी के ब्लाक अध्यक्ष सौरभ कुमार ने राज्य सरकार के खिलाफ सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए उठाया गया है जिन्होंने 2019 से पदोन्नति में आरक्षण का इंतजार किया है। इस अवधि में हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं।
संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ कुमार के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी कुसमी को भेजे गए आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 16 अप्रैल 2024 के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने SC और ST वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आवश्यक डेटा तैयार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर संवर्ग वार डेटा बनाकर पदोन्नति देने का आदेश दिया था।
हालांकि, अभी तक केवल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पिंगवा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट की समयसीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे SC और ST कर्मचारियों में चिंता और हताशा बढ़ गई है, क्योंकि उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया अनिश्चित बनी हुई है।
संघ का कहना है कि पदोन्नति के अभाव में सीधी भर्ती के लिए पद खाली नहीं हो रहे हैं और बैकलॉग रिक्तियां भी नहीं भरी जा रही हैं। इसके अलावा, संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से बैकलॉग पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आरक्षण का लाभ खत्म किया जा रहा है।
इस गंभीर स्थिति के विरोध में अजाक्स ने सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ कुमार के साथ निर्मल खाखा, भगत, सतीश भगत, जितेंद्र सोनवानी, बिजेंद्र, लोरेता, सुमन कुजूर, सीता राम, दीनदयाल, संतोष भगत, उत्पल कुमार, मुनेश्वर राम और रामकुमार शामिल रहे।
संगठन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगातार देरी हो रही है। अजाक्स ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र प्रभावी कदम उठाकर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को बहाल किया जाए और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए।
